विकास भवन में जिले के कोटेदारों भरी हुंकार

हक के लिए कोटेदारों ने बुलंद की आवाज, सौंपा ज्ञापन

रायबरेली। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिलाध्यक्ष शिव कुमार पाठक और जिला उपाध्यक्ष कल्याण शंकर मिश्रा के नेतृत्व में कोटेदारों ने वर्तमान समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। पहले विकास भवन में एकत्र हुए। इसके बाद पैदल मार्च करे हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्याओं के निस्तारण किए जाने की मांग की।

फीडबैक के बहाने कोटेदारों का उत्पीड़न- जिलाध्यक्ष

जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में फीडबैक फोन से लिया जा रहा है, जिसमें कोटेदार के विरोधियों के पास फोन जाने पर उल्टा सीधा जवाब दिया जाता है। इसके बाद कई विभागों द्वारा जांच कराई जाती है, जिससे कोटेदारों का शोषण बढ़ता है। कोटेदारों की मांग किया कि जांच किसी एक विभाग द्वारा कराई जाय। साथ ही उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश 90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर हरियाणा, दिल्ली और गोवा की तरह 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाय।

राही ब्लाक अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, लालगंज अध्यक्ष कुंवर बहादुर, डलमऊ अध्यक्ष प्रदीप सिंह, बछरावां अध्यक्ष गिरीश मिश्रा, हरचंदपुर अध्यक्ष शिवलोचन शुक्ला आदि ने डोर स्टेप डिलीवरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न कोटे की दुकान पर पहुंचाया जाय। साथ ही पूर्व का सभी बकाया भुगतान किया जाय। वितरण आन लाइन है तो वितरण प्रमाण पत्र और स्टॉक रजिस्टर बंद करवाकर सरकार द्वारा पेपर लेस प्रक्रिया का आदेश दिया जाय।

जिला उपाध्यक्ष कल्याण शंकर मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में कोटेदारों के हितों की रक्षा और उनका शोषण करने के लिए ज्ञापन में वर्णित समस्त मांगे जायज व आवश्यक है। यदि मांगे पूरी नही हुई तो आगामी 18 तारीख को समस्त कोटेदार जवाहर भवन लखनऊ स्थित आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे।

अमावां अध्यक्ष जुबेर अहमद, खीरो अध्यक्ष शिवराम सिंह, दीनशाह गौरा अध्यक्ष दुर्गा सिंह, राही उपाध्यक्ष जीतेद्र कुमार, दिनेश प्रताप सिंह कोटेदार ओनई, अमरेश त्रिवेदी, संजय शर्मा कोटेदार सतांव, अनन्त मिश्रा कोटेदार पड़री गनेशपुर, ओम प्रकाश कोटेदार नकफुलहा आदि ने कहा कि दुकान संचालक द्वारा भाड़ा, बिजली बिल, मजदूरी का सारा खर्च वहन किया जाता है। इसलिए कमीशन का पैसा संचालक के खाते में दिया जाय। एमडीएम और आईसीडीएस के खाद्यान्न पर भी एनएफएसए खाद्यान्न की भांति ही कमीशन प्रदान किया जाय।